राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फिर्ता पठाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेका वाम गठबन्धनका नेताहरूको अध्यादेश फिर्ता पठाउनुपर्ने अडान र अध्यादेश जारी हुनैपर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानबीच राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसम्मत निकास मात्रै आफूले मान्ने प्रस्ट पारेकी हुन् ।
संविधानको संरक्षकको हैसियतले आफूले दबाबमा परेर संविधानविरुद्ध काम गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँग दलहरूबीच सहमति कायम गरी संविधानसम्मत निकास खोज्न सुझाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि सोही अडान राखिन् ।
‘दबाबमा परेर संविधानकै विरुद्धमा जान सक्दिनँ, तपाईंहरूले सहमति गरेर संविधानसम्मत निकास दिनोस्, दलहरू मिलेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ, संविधानको भावनाविपरीत पनि जान सकिन्छ भन्ने कुराचाहिँ नहोस्,’ शीतलनिवास स्रोतका अनुसार ओली र दाहालसँग राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
उनले सोही धारणा प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रस्ट रूपमा राखेको जानकारीसमेत दिएकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीति जान्दैन, संविधान मात्रै हेर्छ, संविधानअनुसार नभए जस्तोसुकै दबाब दिए पनि केही हुन्न,’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाब उद्धृत गर्दै ओली र दाहाललाई राष्ट्रपतिको सुझाब थियो । उनले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरी जनताबाट म्यान्डेट पाएको दल एमाले र माओवादीबाट संविधानसम्मत निकासका लागि पहलकदमी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाइन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसबीच विवाद बढ्न थालेपछि आफैँ पहलकदमी लिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई परामर्शका लागि बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ओली र दाहालले भने चुनाव हारेपछि प्रधानमन्त्री देउवा संविधान र कानुनकै खिलाफमा जान थालेको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा अध्यादेश संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै ओली र दाहालले फिर्ता पठाउन सुझाएका थिए । ‘यो सरकारले पठाएको अध्यादेश असंवैधानिक छ, यसमा कसरी सहमति हुन सक्छ रु फिर्ता पठाउनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिसामु ओली र दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपतिले सरकार चलाउने जिम्मेवारी जनताबाट पाएको दलले विपक्षीलाई कसरी संविधानसम्मत निकासका लागि सहमत गराउने भन्ने जिम्मेवारीबोध गर्नसमेत सुझाब दिएकी छन् ।
0 comments:
Post a Comment